“Cái được nhất sau 12 năm phấn đấu ở nước Hàn đó là hiện tại Minh đã được đổi Visa, từ E9 sang E7 - là Visa cho người lao động kỹ thuật có tay nghề.
Nỗ lực trồng khóm, biến vùng đất đất hoang hóa miền biên cương thành cơ ngơi bạc tỷ của ông Nguyễn Văn Sáu ở xã Phước Bình, TX Trảng Bàng là hành trình dài gắn liền đề án chuỗi giá trị của tỉnh Tây Ninh.
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hoà Thành chủ động, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động tạo nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Trong đó, mô hình “Thêu tranh chữ thập gây quỹ” hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn mang lại hiệu quả thiết thực.
Ngày 20.11, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tân Biên phối hợp Đảng uỷ xã Mỏ Công tổ chức hội thảo góp ý lịch sử “30 năm đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Mỏ Công anh hùng (1945-1975)”.
Cùng với việc tuyên truyền, hướng dẫn, thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý những đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, người dân vi phạm các quy định phòng, chống dịch.
UBND tỉnh vừa có báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) gửi các Bộ và Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND tỉnh, cử tri xã Phước Đông, huyện Gò Dầu phản ánh, khu vực ngã tư Nông Trường có bán kính rẽ hẹp, gây hưởng lớn đến người và phương tiện lưu thông qua đây.
Mô hình trồng bưởi da xanh không sử dụng phân bón vô cơ, thuốc hoá học của gia đình ông Trần Văn Lộc (ấp Phước An, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) là một trong những mô hình tiêu biểu trong chuyển đổi hữu cơ, làm ra những sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng
Đó là những lời khen mà Phó Chủ tịch UBND phường 3, thành phố Tây Ninh Lê Lam Điền dành cho chị Chu Thị Chinh- công chức Văn phòng - Thống kê bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phường.
Một trong những tồn tại của công tác xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số thời gian vừa qua, theo đánh giá của Bộ TT&TT, là việc chia sẻ, mở dữ liệu trong cơ quan nhà nước còn hạn chế.