Ngày 6.6, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đã có buổi đón tiếp bà Indira Lopez Arguelles- Tổng Lãnh sự Cuba tại TP.Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại Tây Ninh.
Tại nhà hát Sanders thuộc Đại học Harvard (Mỹ) ngày 13-9, Lễ trao giải Ig Nobel lần thứ 28 đã được tổ chức, xướng tên những nghiên cứu khoa học hài hước và lạ lùng nhất.
38 năm trước, ở xã Hoà Hội, huyện Châu Thành có một chàng trai hăng hái viết đơn xin nhập ngũ để được cầm súng đánh đuổi quân thù, bảo vệ quê hương. Chiến trường im tiếng súng, thế nhưng đến nay người lính ấy vẫn biền biệt chưa về.
Toà án nhân dân TP Tây Ninh phải tuyên bố huỷ bỏ giấy chứng tử của anh Mỹ, trên cơ sở đó, mới huỷ bỏ giấy chứng tử hiện nay của anh Mỹ. Nhưng xem ra, hai phiên toà này không thể diễn ra được vì hiện tại anh Mỹ còn sống sờ sờ trước mặt, nên không thể tuyên bố anh đã chết(?!).
Kể từ ngày 31.3, khách hàng dễ dàng truy xuất nguồn gốc thịt heo được bán trong Siêu thị Co.opmart Trảng Bàng.
Đó là chia sẻ trong nước mắt của chị Lê Ngọc Minh, sinh năm 1984, hiện ngụ tại khu phố 3, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu.
Ban Tiếp công dân huyện đã không nhận đơn với lý do người khiếu nại chưa chứng minh được có liên quan đến nội dung vụ việc theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Luật Tiếp công dân năm 2013.
Có mặt tại nghĩa địa Xóm Dầu hôm 27.2 để tìm hiểu sự việc, quan sát hiện trường chúng tôi nhận thấy, 7 ngôi mộ giả mà thầy giáo B đắp đã được san bằng, chỉ còn ngôi mộ của cha ông B được xây bằng xi măng kiên cố, cạnh đó là phần đất tương đương diện tích một ngôi mộ được để trống.
Người dân sinh sống xung quanh chi nhánh sản xuất gạch Terrazzo, thuộc Công ty TNHH gạch Tây Phố, toạ lạc tại khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh phản ánh với Báo Tây Ninh về việc chi nhánh sản xuất gạch này lén xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.
Việc một doanh nghiệp mượn danh nghĩa di dời cơ sở lò mì ở địa phương này để xây dựng một nhà máy có công suất lớn gấp 400% ở địa phương khác; trong khi chưa hoàn chỉnh thủ tục đã vội vàng “làm lấy, làm để”, phải chăng là muốn đặt người dân và chính quyền địa phương vào “việc đã rồi”?